जिला सिरमौर की पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के आंज भोज इलाके के टौंरु स्थित PWD विश्राम गृह में सोमवार को पीडब्ल्यूडी विभाग के एसई A.K शर्मा, अधिशासी अभियंता N.K वर्मा तथा SDO योगेश ने स्थानीय लोगों से क्षेत्र की सड़क संबंधित समस्याओं को जाना और समस्याओं को जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया।

पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी PWD विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के आदेश पर टौंरु रेस्ट हाउस में उपस्थित रहे। क्षेत्र के लोगों ने PWD विभाग को सड़क के खस्ताहाल, तथा रेस्ट हाऊस से संबंधित समस्याओं के बारे में चर्चा की।

इस अवसर पर टौंरु -डांडा आंज पंचायत प्रधान कमला देवी, नम्बरदार नरेंद्र तोमर, जगदीश्वर तोमर, पंचराम तोमर, ललित तोमर, वीरेंद्र तोमर, प्रवेश तोमर, रघुवीर पुंडीर, जयपाल पुंडीर, नरेश तोमर, टीका राम, अमरेश शर्मा सहित नघेता, टोंरू, भरली, बनौर, शिवा, कलाथा, बढ़ाना गांव से आए लोगों ने क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों से विभाग को अवगत करवाया। और अधिकारियों से मांगा की है कि पुरुवाला चौक से बनौर तथा कलाथा- बढ़ाना तक जाने वाले सड़क के खस्ताहाल में सुधार किया जाए।

वहीं लोगों ने टौंरू से डाकपत्थर जाने वाली सड़क को भी पक्का करने की मांग की। साथ ही लोगों ने पुरुवाला चौक से लेकर नघेता व टौंरु तक जितने भी स्टेशन है उन स्टेशनों पर हो रहे अतिक्रमण को विभाग के संज्ञान में लाया। वही PWD विश्राम गृह टौंरु में पानी से संबंधित व अन्य समस्याएं हैं उन्हें जल्द दूर किया जाए। स्थानीय जनता ने पीडब्ल्यूडी विभाग को एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के बारे में ब्यौरा दिया गया है।

पीडब्ल्यूडी विभाग के एसई A.K शर्मा, अधिशासी अभियंता N.K वर्मा ने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निपटारा करेंगे तथा सड़क की हालत में सुधार किया जाएगा। ताकि क्षेत्र की जनता को इन समस्याओं से निजात मिले।

राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2023 तक दो वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबन्ध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, 30 सितंबर, 2023 को दो वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को भी इस तिथि के बाद नियमित किया जाएगा।

राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2023 तक चार वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया है। इसी प्रकार 30 सितंबर, 2023 को चार वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतन भोगियों की सेवाओं को इस तिथि के बाद नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन निर्णयों से संबंधित अधिसूचना जारी की गई है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार के कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। राज्य की विकट वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता पहले ही जारी किया जा चुका है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर कर्मचारियों की लम्बित मांग को भी पूरा किया है। इस निर्णय से 1.36 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है। यह निर्णय राज्य के विकास में अहम योगदान देने वाले सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मानित जीवन जीने का अधिकार प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए मानवीय दृष्टिकोण से निर्णय ले रही है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ‘न्याय एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से समकालीन न्यायिक विकास एवं सुदृढ़ीकरण’ (कंटेम्परेरी ज्यूडिशियल डिवलेपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग जस्टिस थ्रू लॉ एंड टैक्नोलॉजी) विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्र-दो के क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी का उपयोग पारदर्शिता, उत्पादिता और दक्षता सुनिश्चित कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग से न्यायपालिका सहित आज हर क्षेत्र में आम लोगों के जीवन को सरल बनाने में मदद मिली है।

उन्होंने न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए प्रौद्योगिकी को एक सहायक के रूप में रेखांकित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में गति आई है। कोविड-19 महामारी के दौरान वर्चुअल सुनवाई सभी के लिए वरदान साबित हुई है, जिससे लोगों के धन और समय दोनों की बचत हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सजग और आत्मविश्वासी समाज के साथ-साथ देश के विकास के लिए एक विश्वसनीय और त्वरित न्यायिक प्रणाली आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब न्याय मिलता नज़र आता है, तो संवैधानिक संस्थाओं में आम आदमी का विश्वास और भी बढ़ जाता है तथा कानून-व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और इसमें निरंतर सुधार भी संभव हो पाता है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि न्याय में देरी देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और न्यायपालिका इसके समाधान के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक विवाद निवारण विभिन्न विवादों को सुलझाने का एक साधन है और इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों के लिए तकनीक के अनुरूप कानूनी शिक्षा तैयार करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन नए विचारों की व्युत्पत्ति और देश में कानूनी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में दूरगामी सिद्ध होगा जिससे देश के लोगों को शीघ्र न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान ‘हम, भारत के लोग’ के रूप में सभी को एकता के सूत्र में पिरोता है। इसका लक्ष्य और उद्देश्य हमारे लोकतंत्र की मूलभूत विशेषता है। संविधान हमारे लोकतंत्र का आधार है, और यह तीन स्तंभों पर टिका हुआ है। उन्होंने कहा कि इन स्तंभों को अपने-अपने कार्य-क्षेत्र में काम करना चाहिए जिससे कि पारदर्शिता, सामाजिक समृद्धि तथा आपसी सामंजस्य और प्रगाढ़ हो सकेगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह स्वयं विधि विषय के विद्यार्थी रहे हैं और इसमें उनकी गहरी रुचि है। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने देश के सर्वोच्च न्यायालय को चार न्यायाधीश दिए हैं जो प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है। इससे पहले, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि न्यायपालिका राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होने के नाते संविधान को आकार देने और इसकी व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन न्यायालयों में कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस), क्रिप्टो-मुद्रा, सूचना और संचार सहित अन्य प्रौद्योगिकी के विकास पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के निदेशक न्यायमूर्ति एपी साही, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।

नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से संबद्ध दून प्रेस क्लब की मासिक बैठक शनिवार को पांवटा साहिब के लोक निर्माण विश्राम गृह में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता दून प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने की। इस बैठक में आगामी 3 मई को होने वाले विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई।

इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सरदार अवनीत सिंह लांबा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।

इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इस सम्मान समारोह में शहर की जानी-मानी हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने समाज के लिए अपना योगदान दिया है। यह सम्मान समारोह VIP resort पांवटा साहिब में आयोजित किया जाएगा।

इस मौके पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हिमाचल इकाई के प्रवक्ता श्यामलाल पुंडीर ने कहा कि दून प्रेस क्लब वर्ष 2009 से पत्रकारिता के साथ-साथ समाज में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में Nuj की ओर से दून प्रेस क्लब को सर्वश्रेष्ठ प्रेस क्लब पत्रकार संगठन पुरस्कार मिल चुका है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर समाजसेवियों को हर साल पुरस्कार दिया जाता है।

इससे पहले क्लब की और से राजकीय उच्च विद्यालय दिघाली में पौधारोपण जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कोटड़ी ब्यास स्कूल में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

राजकीय प्राथमिक पाठशाला स्कूल में बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। शहीद स्मारक निर्माण के लिए 11000 की राशि दी गई। कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके अलावा उपायुक्त और विधायक के सामने पत्रकारों के हितों की मांग की।

इस बैठक में अध्यक्ष संजीव शर्मा, अरविंद गोयल वरिष्ठ सलाहकार, भीम सिंह महासचिव, श्यामलाल पुंडीर मुख्य सलाहकार, दिनेश कनौजिया, अच्छर तेजवान, गुरविंदर चौधरी, मामचंद गर्ग, सरिता गर्ग, आदि लोगों ने इस बैठक में भाग लिया।

उपमंडल पांवटा से आंज-भोज और उत्तराखंड को जोड़ने वाले मुख्य सड़क पर बांगरण पुल की मुरम्मत का कार्य कछुआ गति से चल रहा है, जिसके चलते हजारों लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मजदूर नेता व कांग्रेस के युवा नेता प्रदीप चौहान ने कार्य करवा रहे कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की मांग उठाई है। मजदूर नेता प्रदीप चौहान ने मीडिया को प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि बांगरण पुल का कार्य कर रही कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पुल दुरुस्ती कार्य पिछले कई महीनों से कछुआ गति से चल रहा है।

जिससे क्षेत्र के हजारों लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में फिर मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई हैं, ऐसे में फिर लोगों को गिरीनदी के तेज बहाव का सामना करना पड़ेगा।

प्रदीप चौहान ने बताया कि कंपनी को 25 दिनों का टाइम दिया गया था, लेकिन अब कई महीने बीत चुके हैं लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई है। नवनियुक्त उपायुक्त सिरमौर से भी उन्होंने मांग की है कि या तो इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवा दिया जाए या फिर ऐसे कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए।

प्रदीप चौहान ने बताया कि यहां पर एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। एक अध्यापिका स्कूल जाते समय बाल-बाल बची थी, इतना ही नहीं बाइक चालक और कई गर्भवती महिलाओं को भी नदी पार करते समय परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कई मामले पिछले महीनों सामने आ चुके हैं लेकिन कंपनी को कोई फिक्र पड़ रहा है और अपना कछुआ गति से काम कर रही है।

गौरतलब हो कि आंजभोज की 14 पंचायतों के लोगों और उत्तराखंड को जाने वाले लोगों को रोजाना इस वैली पुल को पार करके आवाजाही करनी पड़ रही है। बारिश होने पर नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, ऐसे में लोगों को आवाजाही करने की कई चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। भले ही पीडब्ल्यूडी विभाग और स्थानीय प्रशासन समस्या का समाधान के लिए मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन कंपनी उनके आदेशों को भी ठेंगा दिखा रही है।

प्रदीप चौहान ने उपायुक्त सिरमौर से मांग की है कि काम करवा रही कंपनी के मुरम्मत कार्य की गुणवत्ता को भी चेक किया जाए, ताकि पुल टूटने से बच सके। हाल ही में रेणुका विधानसभा क्षेत्र में भी एक पुल टूटने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जिला रोजगार अधिकारी सिरमौर अक्षय शर्मा ने बताया कि मैसर्ज टेली सर्विस हैदराबाद द्वारा विभिन्न 350 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एक मई को जिला रोजगार कार्यालय नाहन में कैंपस इंटरव्यू लिये जाएंगे।

मैसर्ज टेली सर्विसेस हैदराबाद को दसवीं, जमा दो, आईटीआई डिप्लोमा, स्नातक योग्यता वाले अभ्यर्थियों की आवश्यकता है। इन पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा चयनित उम्मीदवारों को 2 लाख रुपये से 3.6 लाख रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा।

इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 01 मई 2023 को कैंपस इंटरव्यू के लिए अपने साथ दो पास-पोर्ट साईज फोटो, मूल प्रमाण पत्र एवं बायोडाटा की कॉपी तथा अनुभव प्रमाण पत्र साथ लेकर प्रातः 10 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय नाहन में अपनी उपस्थित दर्ज करवायें।