स्वच्छ पर्यावरण मानव जीवन के लिए आवश्यक- हर्षवर्धन चौहान

पांवटा साहिब में यमुना रिवरफ्रंट नेचर पार्क का किया लोकार्पण..

उद्योग, श्रम एवं रोजगार तथा संसदीय मामले मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सिरमौर जिला के प्रवास कार्यक्रम के दौरान आज पांवटा साहिब में गुरूद्वारा साहिब के समीप यमुना रिवरफ्रंट नेचर पार्क का उदघाटन किया।

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा वन विभाग के माध्यम से 24 लाख की लागत से निर्मित इस पार्क को क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए बनाया गया है जहाँ बच्चे बुजुर्ग तथा अन्य वर्ग के लोग घूम फिर सकते हैं तथा व्यायाम भी कर सकते हैं।आज कल के इस व्यस्ततम जीवन में इस प्रकार के पार्कों का होना अति अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि पार्क ऐसी जगह होती है, जहां जाकर हम अपना सारा दुःख दर्द भूल जाते हैं और हमारा मन हल्का हो जाता है।इस भाग दौड़ भरी ज़िन्दगी में हम खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाते, जिस कारण हमें तनाव का सामना करना पड़ता हैं।ऐसे में कुछ पल खुद के लिए निकाल कर किसी पार्क में व्यतीत करना, हमें सुकून का एहसास करवा सकता है।

उन्होंने कहा कि वनों का होना पर्यावरण तथा हम सबके जीवन के लिए अति आवश्यक है इसके लिए हम सब को मिल कर वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पौधरोपण के लिए सरकार ने बंजर वन क्षेत्रों में पौधरोपण कर चरणबद्ध तरीके से वनीकरण की नई पहल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत 258 हैक्टेयर बंजर चोटियों व पहाड़ियों पर पौधरोपण किया गया है

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश सरकार ने नगर निगमों की सीमा के भीतर गिरे हुए पेड़ों को हटाने तथा छंटाई कटाई सम्बन्धी मामलों के निपटान के लिए मंत्रिमंडलीय उप-समिति का भी गठन किया गया है।
उन्होंने बताया कि इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी की चोरी को रोकने के लिए आम, त्रियांबल, तुनी, पदम या पाजा, रीठा और बान के पेड़ों के काटने पर रोक लगाई गई है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लैंटाना उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 1400 हैक्टेयर वन क्षेत्र से लैंटाना हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अभी तक 67 वन स्वीकृतियों के मामले भारत सरकार से स्वीकृत करवाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए ठोस कदम उठा रही हैं। इसी दिशा में विभिन्न सरकारी विभागों में 21 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। जिसमे से वन विभाग में वन मित्र योजना के तहत 2061 वन मित्रों की भर्ती भी की जाएगी।
इस अवसर पर यमुना रिवरफ्रंट नेचर पार्क के निर्माण में बेहतर कार्य के लिए उद्योग मंत्री ने प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए।

इस अवसर पर पूर्व विधायक किरनेश जंग, एसडीएम पाँवटा साहिब गुंजित सिंह चीमा, डीएसपी अदिति सिंह, वन मण्डल अधिकारी ऐश्वर्या राज, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पांवटा अश्विनी शर्मा, असगर अली निदेशक जोगिंद्रा बैंक, कांग्रेस प्रदेश सचिव अवनीत सिंह लांबा तथा शशि कपूर, प्रदीप चौहान भांगनी जॉन अध्यक्ष, अधिशाषी अभियंता विधुत बोर्ड मुकेश कुमार, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग दलीप तोमर, बीएमओ के. एल भगत, पूर्व नप चेयरमैन तपेन्द्र सैनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

सराज विधानसभा की तांदी पंचायत के बाखली में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आयोजित..

हिमाचल में पीएमजीएसवाई में सड़क सुधार पर खर्चे जा रहे 2800 करोड़ – विक्रमादित्य सिंह

लोक निर्माण मंत्री ने किए 12.30 करोड़ से निर्मित चार पुलों के उद्घाटन, सांसद रहीं उपस्थित..

मंडी, 4 फरवरी। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तीसरे चरण में 2800 करोड़ रुपये खर्चे जा रहे हैं। इसमें सड़कों के सुधार और स्तरोन्नयन का काम किया जाएगा। इसके अलावा सराज विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 350 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जा रहे हैं।
वे सराज विधानसभा की ग्राम पंचायत तांदी में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहीं। नेचर पार्क बाखली में हुए इस कार्यक्रम में 70 से अधिक जन आवेदन प्राप्त हुए। इनमें अधिकतर मांग प्रस्ताव थे। उन्होंने लोगों की मांगों पर हर संभव मदद का भरोसा दिया तथा अधिकारियों को समस्याओं के समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए।
लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि सराज क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से विकास को गति दी गई है। क्षेत्र में सीआरएफ के तहत दो सड़कों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण एक और दो में 3 सड़कों का, नाबार्ड से पांच सड़कों, स्वास्थ विभाग के पांच भवनों और शिक्षा विभाग के 10 भवनों का निर्माण प्रगति पर है। इन्हें जल्द पूरा कर जनता को समर्पित किया जाएगा।

हम सनातनी हैं, नहीं चाहिए किसी से धार्मिक सर्टिफिकेट

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे सनातनी हिंदू हैं और उन्हें किसी से धार्मिक सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भगवान राम सिर्फ बीजेपी वालों के नहीं हम सभी के आराध्य हैं। लेकिन हम प्रभु राम पर राजनीति नहीं करते। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अपने मुख्यमंत्री काल में प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लेकर आए थे।तब हिमाचल ऐसा कानून लाने वाला देश का पहला राज्य था। देव संस्कृति को बढ़ावा देने में श्री वीरभद्र सिंह ने अपने समय में अनेक कदम उठाए। देवी देवताओं के लिए नजराने की शुरूआत, देव सदनों के निर्माण कराए।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले साल आई भीषण त्रासदी में लोगों को राहत देने के लिए सुक्खू सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ का पैकेज जारी किया । इसमें से सबसे ज्यादा राहत राशि सराज विधानसभा क्षेत्र में वितरित हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा आपदा राहत राशि में भी लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कई गुणा बढ़ोतरी की गई।

12.30 करोड़ से निर्मित चार पुलों के किए उद्घाटन

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने बाखली में सराज विधानसभा क्षेत्र के लगभग 12.30 करोड़ रुपये के 4 पुलों का उद्घाटन किए। उन्होंने ग्राम पंचायत ढीम कटारू के क्योलीनाल में 1.54 करोड़ की लागत से निर्मित सिंगल लेन पुल, लंबाथाच में बाखली खड्ड पर 6.35 करोड़ की लागत से निर्मित 40मीटर लंबे डबल लेन पुल, पटीकरी बाड़ा शीहल कशीम्बलीधार सड़क पर 2.76 करोड़ रुपए की लागत से 30 मीटर लंबे पुल का और नाबार्ड के माध्यम से शिलीबागी से दियोल जैंसला सड़क पर दियोल खड्ड 1.65 करोड़ की लागत से निर्मित 15 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया।

शारटी स्कूल के लिए 25 लाख और खोलानाल स्कूल 10 लाख मंजूर – प्रतिभा सिंह

सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कार्यकाल में सराज विधानसभा क्षेत्र में धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। केवल अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य हुए हैं। बिना औचित्य के भवनों का निर्माण किया गया। यह भवन अब सफेद हाथी बने हुए हैं। उन्होंने कहा की प्रदेश सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में विकास को गांव तक पहुंचाया है। जिससे की हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार का आपदा से राहत पहुंचाने के लोगों को 4500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज देने के लिए धन्यवाद किया। सांसद ने बताया कि उन्होंने अपने पिछले दौरे में बरसात में क्षतिग्रस्त शारटी और खोलानाल स्कूलों के लिए 25 लाख रुपये और 10 लाख रुपये की घोषणा की थी। वह राशि मंजूर हो गई है।
प्रदेश कांग्रेस महासचिव चेत राम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में इस क्षेत्र में खुले संस्थानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा की इससे सराज क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों का विस्तार हुआ। श्री वीरभद्र सिंह ने मुख्यमंत्री रहते सराज के दुर्गम क्षेत्रों में 22 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बनाए थे। क्षेत्र में खुले 3 कॉलेज भी उनकी देन हैं।
पंचायत प्रधान ने अमरावती देवी ने उनकी पंचायत में कार्यक्रम के आयोजन का धन्यवाद किया और पंचायत की समस्याएं की जानकारी दी।
कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव चेत राम ठाकुर और अमित पाल सिंह, नाचन से कांग्रेस प्रत्याशी रहे नरेश चौहान, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तरुण ठाकुर, एडीएम मंडी डॉ. मदन कुमार, मुख्य अभियंता लोक निर्माण एनपीएस चौहान, प्रशासनिक अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

जल्द बनेगी कशीमबली धार से बिहड़ी नरोडी सड़क

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी जिला की सराज विधानसभा की ग्राम पंचायत तांदी के बाखली नेचर पार्क में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम जनसुनवाई के दौरान सभी अधिकारियों को लोक कल्याण के कार्र्याें को प्राथमिकता देने को कहा। भारी वर्षा में भी बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। लोगों ने मंत्री और सांसद का बाखली पहंुचने पर जोरदार स्वागत किया।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल सरकार विकास को गांव-गांव पहुंचाने के लिए काम कर रही है। हमारी प्रतिबद्धता है कि लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए और सबके जीवन स्तर में बडे़ पैमाने पर सुधार हो। उन्होंने कशीमबली धार से बिहड़ी नरोडी सड़क के निर्माण की मांग पर अधिकारियों को समस्त औपरचारिकताएं पूरी कर मामले को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क के निर्माण के लिए टोकन राशि के तौर पर 50 हजार रुपये देने की घोषणा की। वहीं उन्होंने ग्राम पंचायत कशौड़ के खोना-कुफरी में खेल मैदान के सुधार के लिए वन विभाग को मामला बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने लोगों की सड़क, डंगा निर्माण तथा अन्य विकास कार्याें से जुड़ी विभिन्न मांगों पर उपयुक्त कदम का भरोसा दिया।
सांसद प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर लोगों की दिक्कतों को समझने और उन पर व्यक्तिगत ध्यान देकर उनका समाधान करने को कहा।

लोक निर्माण मंत्री और सांसद ने माता बगलामुखी मंदिर में नवाया शीश

मंडी जिला की सराज विधानसभा की ग्राम पंचायत तांदी के बाखली नेचर पार्क में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम से पहले लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और सांसद प्रतिभा सिंह ने बाखली के माता बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश वासियों की सुख,शांति और समृद्धि की कामना की.
उन्होेंने कहा कि हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है. हमारी संस्कृति देव आस्था में पगी है और हमें इसपर गर्व है. मंदिर हमारी आस्था के केंद्र हैं. कांग्रेस सरकार प्रदेश की संस्कृति की मजबूती और मंदिरों के सौंदर्यकरण के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है.

आपदा प्रभावितों को समय पर मिले मुआवजा-जगत सिंह नेगी…

नाहन के जमटा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में आए 113 आवेदन, 45 का मौके पर निपटारा..

नाहन विधानसभा क्षेत्र की नावनी जमटा ग्राम पंचायत में आज सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।

इस दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए लोगों ने मंत्री के समक्ष कुल 113 आवेदन प्रस्तुत किए जिनमें 80 मांगे व 33 समस्याएं थी। 45 मांगों व समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया, जबकि शेष को संबंधित विभागों को समयबद्ध निवारण के लिए अग्रेषित किया गया।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम प्रदेश के लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान घर द्वार के समीप करने का एक बेहतर माध्यम हैं जहां आम लोगों का सरकार से सीधा संवाद स्थापित होता है। कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को आम जनमानस को मिल रहा सरकारी योजनाओं के लाभ की स्टीक फीडबैक भी प्राप्त होती है।

उन्होंने कहा कि सुदूर गांव के लोगों को जब अपने छोटे-छोटे कार्यों को करवाने के लिये जिला अथवा उपमण्डल मुख्यालयों में जाना पड़ता है, तो उनका समय और धन बर्बाद होता है। कई बार उनका काम न होने से लोगों में एक निराशा का भी माहौल उत्पन्न होता है। इन सभी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए आम लोगों को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरूआत की है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी 68 विधानसभाओं में प्रथम चरण में यह कार्यक्रम जल्द सम्पन्न होगा और भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य व स्वयं मुख्यमंत्री इन कार्यक्रमों में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं।
राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रमों में बहुत से मामले राहत राशि प्रदान करने के आ रहे हैैं।

उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत राशि प्रदान करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। सरकार के पास आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिये धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज आपदा प्रभावित परिवारों को प्रदान करने के लिये जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों की अनदेखी की है। अगस्त माह में केवल 200 रुपये की राशि आपदा के नाम पर दी थी और दूसरी बार 446 करोड़ की राशि जारी की जो नाममात्र की थी।

हिमाचल प्रदेश में लगभग 500 लोगों ने बहुमूल्य जिंदगियां गवाई। सरकारी व निजी परिसम्पतियों को 12000 करोउ़ रुपये का नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आपदा के दौरान जिस साहस के साथ जनजातीय जिलों में बर्फ में फंसे सैकड़ो सैलानियों को सुरक्षित निकाला, उसकी सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की की गई।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि हमारी सरकार ने राहत मैनुअल में संशोधन करके मुआवजा राशि को कई गुणा बढ़ाया। मकान बनाने के लिए मुआवजा 1.30 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लख रुपए किया गया है। राहत मैनुअल में इतना बड़ा बदलाव पहले कभी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पहले ही कैबिनेट में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया और इसके लिए पहले ही बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया।

उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार ने 2003 से कर्मचारियों की पेंशन को बंद कर दिया था।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में इसी वित्तीय वर्ष में सरकार ने 20 हजार पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है जिन्हें भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 1200 पद भरे जा रहे हैं जिनमें 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 6000 पद भरे जा रहे हैं,

राजस्व विभाग में पटवारी कानूनगो के 900 पद भरे जा रहे हैं। इसी प्रकार पेयजल वितरण की समस्या का समाधान करने के लिए जल शक्ति विभाग में 10,000 पदों को भरा जा रहा है जबकि वन रक्षकों के 2600 पद भरे जा रहे हैं।
सरकार गांव के द्वारा कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने प्रदर्शनियां लगाई जिनमें विभागीय योजनाओं की जानकारी के अलावा विभिन्न विभागों के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने संगीत के माध्यम से लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी दी और उनका मनोरंजन किया।
कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग तथा आयुष विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित रहे। शिविर के दौरान कुल 126 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। राजस्व विभाग द्वारा इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र भी बनाए गए।

स्थानीय विधायक अजय सोलंकी ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। उन्होंने लोगों से ग्राम सभा की बैठकों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ लोग उठा सकते हैं। इन सभी योजनाओं को ग्राम पंचायत के माध्यम से भी अग्रेषित किया जा सकता है। उन्होंने अधिकांश कार्यों को मनरेगा में करवाने के लिये पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की।

उपायुक्त सिरमौर, सुमित खिमटा, पुलिस अधीक्षक रमण कुमार मीणा, एसडीएम रजनेश, ब्लाॅक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान चैधरी, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व आम लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
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उद्योग मंत्री 4 फरवरी से 6 फरवरी तक सिरमौर प्रवास पर रहेंगे

उद्योग, श्रम एवं रोजगार तथा संसदीय मामले मंत्री हर्षवर्धन चौहान 4 फरवरी से 6 फरवरी 2024 तक सिरमौर जिला के प्रवास पर रहेंगे।
एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी प्रदान की है।
उद्योग मंत्री 4 फरवरी को दोपहर 2 बजे पांवटा साहिब में गुरूद्वारा साहिब के समीप यमुना रिवर फ्रंट नेचर पार्क का उदघाटन करेंगे।
हर्षवर्धन चौहान 5 फरवरी को प्रातः 11 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बांदली ढाडस के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान 6 फरवरी को प्रातः 11 बजे पच्छाद क्षेत्र के नारग स्थित सब तहसील परिसर में ‘‘सरकार गांव के द्वार’’ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।

सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं का हो रहा त्वरित समाधान- जगत सिंह नेगी

पांवटा साहिब विधानसभा के सालवाला में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आयोजित, 115 आवेदनों में 93 मांगे व 22 शिकायतें दर्ज, 40 का मौके पर समाधान

सिरमौर जिला का तीसरा ‘‘सरकार गांव के द्वार’’ कार्यक्रम आज पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डोबरी-सालवाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास तथा शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों से आए लोगों ने कुल 115 आवेदन प्रस्तुत किये जिनमें 93 मांगे वह 22 शिकायतें शामिल हैं। सभी समस्याओं सहित कुल 40 का मौके पर समाधान किया गया, शेष मांग को संबंधित विभागों को आगामी कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया गया।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो लोगों को उनके घरद्वार के समीप उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन तथा गांव के लोगों का सहयोग अपेक्षित रहता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की गांव के लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाना चाहिए।

राजस्व मंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार ने ही पिछले 5 सालों के दौरान हिमाचल प्रदेश को आर्थिक बदहाली के कगार पर पहुंचा दिया। भाजपा ने प्रदेश को 75000 करोड़ के कर्ज़ तले पहुंचा दिया, अकेले कर्मचारियों की 12000 करोड़ की देनदारियां छोड़कर गए। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश पर भारी आपदा आई, प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज पर कोई बात नहीं की और प्रदेश को 12000 करोड़ के नुकसान के एवज में केवल 643 करोड़ की राशि ही जारी की जो नाम मात्र की है।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि आर्थिक विपन्नता के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 4500 करोड रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया।

यह पैकेज आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आज वरदान सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि मकान बनाने के लिए मुआवजा 1.30 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लख रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पहले ही कैबिनेट में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया और इसके लिए पहले ही बजट में 1000 करोड़ का प्रावधान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार ने 2003 से कर्मचारियों की पेंशन को बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पेंशन बहाल करके अपनी पहली और प्रमुख गारंटी को पूरा किया। इसी प्रकार महिलाओं को 1500 रुपये की सम्मान राशि प्रदान करने की दूसरी गारंटी को जनजातीय जिला लाहौल स्पीति से शुरू किया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 सालों में एक लाख नौकरियां प्रदान करने की गारंटी को पूरा करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। इसी वित्तीय वर्ष में सरकार न ने 20 हजार पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है जिन्हें भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 1200 पद भरे जा रहे हैं जिनमें 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 6000 पद भरे जा रहे हैं, राजस्व विभाग में पटवारी कानूनगो के 900 पद भरे जा रहे हैं। इसी प्रकार पेयजल वितरण की समस्या का समाधान करने के लिए जल शक्ति विभाग में 10,000 पदों को भरा जा रहा है जबकि वन रक्षकों के 2600 पद भरे जा रहे हैं।

सरकार गांव के द्वारा कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने प्रदर्शनियां लगाई जिनमें विभागीय योजनाओं की जानकारी के अलावा विभिन्न विभागों के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। राजस्व मंत्री ने प्रदर्शनियों का अवलोकन किया।
प्रदेश सरकार की एक साल की उपलब्धियां पर आधारित प्रचार सामग्री का वितरण भी इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने संगीत के माध्यम से लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी दी और उनका मनोरंजन किया।

इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित रहे। शिविर के दौरान कुल 153 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई है जिनमें 74 लोगों के लैब टेस्ट किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निशुल्क दवाइयां लोगों को उपलब्ध करवाई गई। शिविर में चार आभा कार्ड तथा एक विकलांगता प्रमाण पत्र भी बनाया गया। राजस्व विभाग द्वारा इस अवसर पर 18 इंतकाल किए गए, चार प्रमाण पत्र बनाए गए तथा सात शिकायतों का निराकरण किया गया।

पूर्व विधायक किरणेश जंग, उपायुक्त सिरमौर, सुमित खिमटा, पुलिस अधीक्षक रमण कुमार मीणा, एसडीएम पाँवटा साहिब गुंजित सिंह चीमा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, प्रदेश कांग्रेस महासचिव अवनीत सिंह लांबा तथा शशि कपूर और शमशेर अली, निदेशक जोगिंदरा बैंक असगर अली, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष तपेंद्र सैनी, प्रदीप चौहान भग्यानी जोन अध्यक्ष, आंज भोज अध्यक्ष हृदय राम, युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली, नवयुवक मंडल सालवाला के प्रधान विनोद कुमार, पूर्व प्रधान घसीराम, दीपचंद, एडवोकेट राजेंद्र शर्मा, जमालुद्दीन कादरी सहित विभिन्न कांग्रेस पदाधिकारी तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

संत वाणी नाटक से कलाकारों ने दी प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी…

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जिला सिरमौर में चलाये जाये रहे विशेष प्रचार अभियान के तहत आज शनिवार को फोक मीड़िया दल नितिका सुर संगम व धाल्टा कला मंच ने नाहन विधानसभा की ग्राम पंचायत काैंलावाला भूड़, देवका पुड़ला, नेहली धीड़ा व पंजाहल में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किये।

इसी प्रकार सरस्वती कला मंच ने आज श्री रेणुका जी के अन्धेरी व संगड़ाह, लोक संस्कृति कला मंच ने शिलाई के जामना व कांड़ोच्योग, चूडेश्वर कला मंच ने पच्छाद की डिब्बर व कोटला बांगी तथा चेष्ठा कला मंच ने पांवटा साहिब के ड़ोबरी सालवाला में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

विशेष प्रचार अभियान के अंतर्गत आयोजित नुक्कड नाटक ‘‘संत वाणी’’ में फुलमू, प्यारू व गुरू-चेले के संवाद से लोगों को स्थानीय भाषा व आम बोल-चाल के तरीके से प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इसी प्रकार प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण ‘‘सरकार गांव के द्वार’’ कार्यक्रम का लाभ ग्रामीण लोग किस प्रकार उठा सकते हैं, इस बारे में स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने जहां एक ओर लोकगीतों से लोगों का मनोरंजन किया वहीं सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनायें जिसमें विधवा पुनर्विवाह योजना के तहत दो लाख देने का निर्णय, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना से छोटे दुकानदारों व व्यपारियों को 50 हजार रूपये के ऋण पर 50 प्रतिशत उपदान, मुख्य मंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत 1.50 लाख रूपये प्रदान करने सम्बन्धी जानकारी शामिल है लोगों तक पहुंचाई गई।

3 साल की बच्ची के इलाज के लिए आर्थिक मदद की आवश्यकता आप भी करें सहयोग..

जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के भजौन पंचायत की तीन वर्षीय आराध्या कपूर पुत्री जयप्रकाश गांव भजौन गंभीर रूप से बीमार है।

आराध्या को बचपन से दौरे पड़ते है साथ ही गर्दन भी नहीं ठहरा सकती और बोल भी नहीं सकती। हाथ पैर भी काम नहीं करते सांस लेने में भी दिक्कत है।

आराध्या का दो साल से पीजीआई चंडीगढ़ से उपचार चल रहा है। परिवार बहुत गरीब है। बिटिया की देखभाल उसकी बुआ प्रोमिला जो की हरियाणा के (लेदा खादर) छछरौली में रहती है।

देखभाल कर रही है। लेकिन जो भी परिवार के पास जमा पूंजी थी वह खत्म हो गई है। अब आराध्या का उपचार करवाना मुश्किल हो गया है।

जिसकी जानकारी न्यूज ऐप के संस्थापक संजय कंवर को फोन के माध्यम से सूचना मिली आपको बता दें कि इससे पहले भी संजय कंवर कई बच्चों के इलाज के लिए अपने पोर्टल न्यूज ऐप के माध्यम से कई बार मदद कर चुके हैं।

एक बार फिर बिटिया को आर्थिक मदद की बहुत आवश्यकता है। इस लिए आप लोगों से आग्रह है कि जो भी आप लोगों से बन पाता है बिटिया की आर्थिक मदद जरूर करें।

प्रोमिला देवी,पंजाब नेशनल बैंक खाता = 11392121003302
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9736317005U
मोबाईल नंबर-85718 75085

सिरमौर जिला में हर महीने के अंतिम दो कार्यदिवस में आयोजित होंगे राजस्व लोक अदालत कार्यक्रम,

सिरमौर जिला में ‘‘राजस्व लोक अदालत’’ कार्यक्रम के तहत 1682 इंतकाल व 63 तकसीम मामलों को निपटाया- सुमित खिमटा

सिरमौर जिले के विविध स्थानों पर 30 व 31 जनवरी को ‘‘राजस्व लोक अदालत’’ कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने देते हुए बताया कि जनवरी महीने के दौरान भूमि संबंधी विविध प्रकार के वसीयत, पारिवारिक निपटान विलेख इत्यादि के 1682 ईन्तकाल व भूमि तकसीम के 63 मामले निपटाए गए हैं।

उन्होने बताया कि नाहन तहसील में भूमि इंतकाल के 261, तकसीम के पांच, ददाहू में 148, तकसीम के पांच, नौहराधार में 81, तकसीम के छः, कमरउ में 95, तकसीम के दो, रोनहाट में इंतकाल 53, शिलाई में 33, तकसीम के एक, श्रीरेणुकाजी में 52, तकसीम के पांच, हरिपुरधार में 45, पांवटा साहिब में 620, तकसीम के नौ, राजगढ़ में 67, तकसीम के 13, पझौता में 25, पच्छाद में 93, तकसीम के नौ, नारग में 33, तकसीम के तीन, माजरा में 76, तकसीम के पांच इंतकाल संबंधी मामले निपटाए गए। बता दें कि प्रदेश सरकार ने समूचे प्रदेश में हर महीने के अंतिम दो कार्यदिवस के दौरान राजस्व लोक अदालत कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है।