प्रदीप शर्मा पर हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी पर ग्रामीणों का प्रदर्शन..

पांवटा साहिब के पुरुवाला पुलिस थाना के तहत आंजभोज निवासी प्रदीप शर्मा के साथ 15 जुलाई को हुई मारपीट के आरोपी 5 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इसको लेकर रविवार को ग्रामीणों ने पुरुवाला थाने का घेराव किया। पीड़ित पक्ष ने घटना की शिकायत थाने में की थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के प्रति रोष है।

घटना 15 जुलाई की है, जब प्रदीप शर्मा बांगरन से पांवटा साहिब जाने वाली सुहानी बस में सवार हुए थे। भीड़ अधिक होने के कारण प्रदीप बस की खिड़की के पास खड़े थे। तभी एक महिला बस में चढ़ी और खिड़की बंद करने के दौरान उसकी उंगली दरवाजे में फंस गई। इसी बात पर कुछ अज्ञात लोगों ने बिना वजह प्रदीप शर्मा की सरेआम पिटाई कर दी।

ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल पांवटा थाने पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। हालांकि, अब तक पुलिस की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब आरोपियों की पहचान हो चुकी है, तो उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए।

रविवार को गांव के लोगों ने मीडिया के सामने कहा कि थाना प्रभारी से बातचीत हुई है और पुलिस ने कार्रवाई के लिए दो दिनों का समय मांगा है। ग्रामीणों ने पुलिस का सहयोग करते हुए प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है और पुलिस को दो दिन का समय दिया है। अगर इस अवधि में पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई, तो ग्रामीण उग्र प्रदर्शन करेंगे।

HP 17 H 0001 VIP नंबर की बोली में 11 लाख रुपये की कीमत, मनीष तोमर बने विजेता

हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में HP 17 H 0001 नंबर की बोली ने सबका ध्यान खींचा। यह विशेष नंबर कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रसिद्ध समाजसेवी मनीष तोमर ने ऑनलाइन बोली में हासिल किया है। इस नंबर के लिए कई दावेदार और तलबगार थे, लेकिन सबसे ऊंची बोली 11 लाख रुपये की मनीष तोमर ने लगाई।

अन्य दावेदारों ने भी इस नंबर के लिए बड़ी-बड़ी बोलियाँ लगाईं, जिनमें से कुछ ने 10 लाख रुपये तक की बोली दी। लेकिन सबसे ऊंची बोली के चलते यह नंबर मनीष तोमर को मिला। इस वीआईपी नंबर के प्रति बढ़ती रुचि और प्रतिस्पर्धा ने इसे सिरमौर में चर्चा का विषय बना दिया है।

मनीष तोमर की ने बताया कि इस वीआईपी नंबरों के प्रति लोगों की दीवानगी और उनकी उच्च कीमतों के बावजूद, यह नंबर खरीदा ।

समाजसेवी और नेता इस प्रतिष्ठा को हासिल करने के लिए आगे आ रहे हैं। HP 17 H 0001 नंबर अब मनीष तोमर के वाहनों की शोभा बढ़ाएगा, जो कि उनके सामाजिक और राजनीतिक कद को और भी मजबूत करेगा।

चौधरी किरनेश जंग ने शिवपुर पंचायत में पीने के पानी की समस्या का निदान किया

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग ने शिवपुर पंचायत में लंबे समय से चली आ रही पीने के पानी की समस्या का समाधान किया है। स्थानीय लोगों की मांग पर चौधरी किरनेश जंग ने एक बोरवेल का शिलान्यास किया।

शिवपुर पंचायत में काफी लंबे समय से पीने के पानी की समस्या बनी हुई थी, जिससे स्थानीय लोग परेशान थे। चौधरी किरनेश जंग के प्रयासों से इस समस्या का समाधान होने पर लोगों ने राहत की सांस ली है।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर लोक जल शक्ति विभाग के अधिशाषी अभियंता जितेंद्र सिंह ठाकुर, कनिष्ठ अभियंता विनय धीमान, प्रधान सुरेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान जसपाल सिंह, पूर्व प्रधान शिमरत सिंह, जोगा सिंह और मोनू आदि उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों ने चौधरी किरनेश जंग का धन्यवाद करते हुए उनके इस कार्य की सराहना की।

इस बोरवेल के शिलान्यास से क्षेत्र में पानी की समस्या से निजात मिलेगी और लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से भेंट की

आपदा उपरांत आकलन के तहत 9042 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी करने का किया आग्रह

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश की संवेदनशीलता से अवगत करवाते हुए प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए मंत्रालय के पास लम्बित धनराशि को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया।

उन्होंने राज्य आपदा-2023 के दौरान केंद्रीय टीम द्वारा किए गए आपदा उपरांत आकलन के अंतर्गत 9042 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह मामला अभी भी मंत्रालय के पास लम्बित है तथा इस वर्ष बरसात का मौसम शुरू होने के दृष्टिगत राज्य को इस धनराशि की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत मिलने वाली 61.07 करोड़ रुपये की राशि लम्बित है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहाड़ी राज्यों में भू-स्खलन तथा भूकम्प के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2021-2026 के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है। उन्होंने एनडीआरएफ के अंतर्गत लम्बित 60.10 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत मंत्रालय को प्रस्तुत 125.84 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने राज्य में एनडीआरएफ परिसरों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया तथा मंडी, रामपुर और नालागढ़ में परिसरों का निर्माण कार्य आरंभ करने का अनुरोध किया। उन्होंने लाहौल-स्पीति में अंतरराज्यीय सीमा पर सरचू और शिंकुला में सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे पर उचित कार्रवाई की भी मांग की।

इस अवसर पर प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती भी उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी से रानीताल-कोटला, घुमारवीं-जाहू-सरकाघाट सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया

गत बरसात में क्षतिग्रस्त सड़कों के उन्नयन के लिए 172.97 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से प्रदेश की 39.20 किलोमीटर लम्बी रानीताल-कोटला और 41.50 किलोमीटर लम्बी घुमारवीं-जाहू-सरकाघाट सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि इन सड़कों का निर्माण पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के अनुसार किया जा चुका है और सैद्धांतिक रूप से इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें परिवहन का मुख्य साधन हैं और पिछले 8 वर्षों के दौरान राज्य के लिए कोई भी नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार सायं नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में यह बात कही। उन्होंने राज्य आपदा-2023 के दौरान क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ लगते विभिन्न राज्य मार्गों के उन्नयन के लिए 172.97 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि इन सड़कों में कुल्लू-मनाली, मंडी-कमांद-कटोला-बजौरा सड़क और चैल-गोहर-पंडोह सड़क शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछले मानसून में प्राकृतिक आपदा के बाद केंद्रीय मंत्री द्वारा राज्य के दौरे के दौरान घोषणा की गई थी कि केंद्र राष्ट्रीय राजमार्गों से एक किलोमीटर के दायरे में क्षतिग्रस्त राज्य सड़कों की मरम्मत के लिए केंद्र सरकार धनराशि प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि ये सड़कें राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात को सुचारू रखने में महत्वपूर्ण हैं और पिछले मानसून के दौरान कुल्लू-मनाली राजमार्ग के क्षतिग्रस्त होने पर वाहनों की आवाजाही में सहायक सिद्ध हुई थीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य का एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है जो 8 ज़िलों को प्रदेश की राजधानी और समीपवर्ती राज्यों को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न मानकों के अनुसार राजमार्गों का निर्माण उचित नहीं है और अधिकारियों को राजमार्गों का दो लेन मानकों के बजाय चार लेन मानकों के अनुसार उन्नयन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि उनके द्वारा 69 सैद्धांतिक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए थे, जिनमें से वर्ष 2018-19 में 58 राष्ट्रीय राजमार्ग की अलाइनमेंट रिपोर्ट को अनुमोदन के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा कि इन अलाइनमेंट रिपोर्टों के लिए अनुमोदन अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने का भी आग्रह किया।

नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक मामले पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने ठेकेदारों को सभी परियोजनाएं समयबद्ध पूरा करने के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती, राज्य तथा केंद्र के संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।