हिमाचल प्रदेश सरकार ने फिर से 14 बीडीओ के तबादले किए हैं, जिसमें शिलाई के बीडीओ अजय सूद का नाम भी शामिल है। उनके स्थान पर फिलहाल किसी की तैनाती नहीं हुई है। इस तरह, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के गृह जिला में पांवटा साहिब के बाद अब शिलाई ब्लॉक में भी बीडीओ का पद रिक्त हो गया है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे।

राज्य सरकार ने 14 बीडीओ के तबादले किए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे। सचिव ग्रामीण विकास की तरफ से जारी बीडीओ के तबादला आदेशों में शामिल नाम निम्नलिखित हैं:

– श्याम सिंह को मंडी सदर से नगरोटा सूरियां
– अजय कुमार सूद को शिलाई से मंडी सदर
– शीला ठाकुर को रामपुर से बल्ह
– बबनीश चड्डा को केलांग से बाली-चौकी
– तनमय कंवर को कुनिहार से नारकंडा
– सुभाष चंद को बंगाणा से फतेहपुर
– सप्रेश को चुराग से बसंतपुर
– केहर सिंह को बसंतपुर से राज्य मुख्यालय
– सुशील कुमार को बिलासपुर सदर से बंगाणा
– सुरेंद्र कुमार को फतेहपुर से पांगी
– संजीव पुरी को निहरी से झंडूता
– ओम प्रकाश को सोलन से चंबा
– अस्मिता ठाकुर को कांगड़ा से हमीरपुर
– चंद्रवीर को हमीरपुर से कांगड़ा भी शामिल हैं।

**सिरमौर, 25 जुलाई 2024:** जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सिरमौर ने एक चेतावनी जारी की है कि गिरि जटोन बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिससे गिरि नदी का जल स्तर बढ़ सकता है। यह निर्णय जल स्तर के बढ़ने के कारण लिया गया है।

सुबह 05:15 AM पर गेट नंबर 3, 4, और 9 इंच पानी छोड़ा जा चुका है जिससे संबंधित क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। स्थानीय जनता को गिरीनदी के किनारों और आसपास जाने से परहेज करने की सख्त हिदायत दी गई है।

श्री रेणुका जी से श्री Akshit Pthania ने यह सूचना जारी की है कि किसी भी आपातकालीन सेवाओं के संपर्क नंबर:**
– 01702-226401, 226402, 226403, 226405
– 1077 (टोल फ्री)

**अनुरोध:** सभी ग्राम पंचायत प्रधानों, गैर सरकारी संगठनों, और नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सभी लोग अपने-अपने क्षेत्रों में उच्च सतर्कता बनाए रखें।

**प्रशासन की अपील:** उपयुक्त सावधानियों का पालन करें और किसी भी प्राकृतिक आपदा या घटना की स्थिति में तुरंत जिला आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र को सूचित करें।

जिला सिरमौर के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुखराम चौधरी ने केंद्रीय बजट 2024-25 की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बजट ‘विकसित भारत’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट गरीब, महिलाओं, युवाओं और किसानों के कल्याण के साथ-साथ उद्योग और अधोसंरचना को भी सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

सुखराम चौधरी ने कहा कि पिछले साल हिमाचल प्रदेश ने भीषण आपदाओं का सामना किया था, जिनके प्रभाव से उबरने में समय लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य को सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, जिसके तहत केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए मदद करेगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचल प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह है, जो इस सहायता में स्पष्ट रूप से दिखता है। सुखराम चौधरी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया और बजट को ‘विकसित भारत’ की दिशा में एक दूरदर्शी कदम बताया।

श्रद्धालु करते है गोताखोरों के साथ बहसबाजी, यमुना घाट पर पुलिसकर्मी हो तैनात : समिति

श्री राधा कृष्ण हनुमान मंदिर समिति की बैठक में यमुना घाट की सुरक्षा और स्वच्छता पर चर्चा..

जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब के यमुना घाट स्थित श्री राधा कृष्ण हनुमान मंदिर समिति पांवटा साहिब की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष शांति स्वरूप गुप्ता ने की। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

श्री राधा कृष्ण हनुमान मंदिर समिति के सदस्यों ने कहा कि यमुना घाट पर यमुना में नहाने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के लिए तैनात गोताखोरों को बाहर से आए श्रद्धालु अक्सर बहसबाजी करते हैं और उनकी बात नहीं मानते हैं। इससे वे यमुना नदी में नहाने के लिए उतर जाते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।

समिति ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि यमुना घाट पर तैनात गोताखोरों के लिए वर्दी की व्यवस्था की जाए और यहां एक पुलिसकर्मी की तैनाती भी की जाए। उन्होंने कहा कि यमुना नदी का जलस्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जिससे बाहर से आए लोगों को नदी में उतरने से रोका जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके।

समिति के सदस्यों ने यह भी बताया कि यमुना घाट पर नहाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन घाट पर शौचालय की सुविधा नहीं होने के कारण श्रद्धालु आसपास ही शौच आदि कर देते हैं, जिससे गंदगी फैलती है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मांग की कि यमुना घाट पर एक शौचालय का निर्माण किया जाए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

बैठक में शांति स्वरूप गुप्ता, मयंक महावर, हिमांशु मित्तल, डीके अग्रवाल, अशोक गोयल, ललित नांगिया, सिद्धार्थ शर्मा व अविनाश गुप्ता आदि मौजूद रहे।

विधानसभा उपाध्यक्ष 22 से 25 जुलाई तक जिला सिरमौर के प्रवास पर रहेंगे..

उपाध्यक्ष विधानसभा विनय कुमार 22 से 25 जुलाई, 2024 तक सिरमौर जिला के प्रवास पर रहेंगे।

उपाध्यक्ष विधानसभा 23 जुलाई को ददाहु के सिविल हॉस्पिटल में रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

24 जुलाई को ग्राम पंचायत खाला-क्यार के धारटारन में आयोजित हो रहे वन महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे तथा इस दौरान वह जन समस्याओं का निराकरण भी करेंगे।

उपाध्यक्ष विधानसभा 25 जुलाई को पांवटा साहिब में उप-मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लेंगे। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने दी है।

माजरा बाजार में मिला अज्ञात व्यक्ति ‘मेरा गाँव मेरा देश एक सहारा’ संस्था द्वारा रेस्क्यू

जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माजरा बाजार में कई दिनों से सड़कों पर घूम रहे एक अज्ञात व्यक्ति को ‘मेरा गाँव मेरा देश एक सहारा’ संस्था द्वारा रेस्क्यू किया गया है। यह व्यक्ति न बोल सकता था और न ही लिख सकता था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया था।

‘मेरा गाँव मेरा देश एक सहारा’ संस्था के सदस्यों ने माजरा पुलिस थाना प्रभारी से संपर्क कर इस व्यक्ति को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कराने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद, उसे निआशरे का आसरा आश्रम में छोड़ा गया है, जहां अब उसका इलाज हो सकेगा।

संस्था के सदस्यों ने भगवान से प्रार्थना की है कि यह व्यक्ति जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौट सके। संस्था की इस मानवीय पहल की स्थानीय लोगों ने भी सराहना की है।

प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके लिए डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियनों के खाली पदों को भरा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीएमसी शिमला में 600 स्टाफ नर्स और 43 ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट की तैनाती जल्द की जाएगी। इसके अलावा, इमरजेंसी मेडिसन विभाग को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के 30 पद भरे जा रहे हैं। अटल सुपर स्पेशियलिटी संस्थान चमियाणा में भी डॉक्टरों के पदों को भर कर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

सरकार ने आईजीएमसी शिमला के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि आधुनिक उपकरणों और मशीनों की खरीद के लिए आवंटित की है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि वे प्रचलित बीमारियों पर अध्ययन करें ताकि आवश्यकतानुसार डॉक्टरों और सुविधाओं को बढ़ाया जा सके।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक हरीश जनारथा, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने डिजिटल टेंडर में अनियमितताओं को नकारा.

हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने डिजिटल टेंडर में अनियमितताओं के आरोपों को खारिज किया है। बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और तथ्यों से परे हैं। प्रवक्ता के अनुसार, निविदा प्रक्रिया की सभी औपचारिकताओं में पूरी पारदर्शिता बरती गई है।

बोर्ड ने एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन करने के लिए निविदा जारी की थी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम-2009 के तहत सलाहकार नियुक्त किए गए और प्रमुख समाचार-पत्रों में निविदा जारी की गई। निविदा समिति ने सभी बोलीदाताओं को समान अवसर प्रदान किया और नियमों के तहत योग्य बोलीदाताओं को तकनीकी प्रस्तुति देने के लिए कहा गया।

समिति ने तकनीकी प्रस्तुति के आधार पर बोलीदाताओं का आकलन किया और योग्य बोलीदाताओं को आशय-पत्र दिया। बोलीदाता ने जीएसटी को समाहित करने का आग्रह किया था, जिसे निविदा समिति ने ठुकरा दिया। इस कारण निविदा रद्द कर दी गई।

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि निविदा की पूरी प्रक्रिया के दौरान सरकारी दिशा-निर्देशों और वित्तीय नियमों का पालन किया गया। समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे, जिन्होंने निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की।

हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और वन आच्छंदित क्षेत्रों के विस्तार पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में, शिमला नियोजन क्षेत्र में हरित क्षेत्र की सुरक्षा और सतत विकास के लिए शिमला विकास योजना 2041 में संशोधन किया गया है।

इस योजना के तहत, हरे या सूखे पेड़ों वाली भूमि को हरित भूखंड के रूप में नामित किया जाएगा, जिस पर निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। वृक्ष रहित भूखंडों पर ही निर्माण की अनुमति दी जाएगी। यह पहल भूमि कटाव को कम करने और शिमला के नैसर्गिक सौंदर्य को संरक्षित रखने में सहायता करेगी।

वर्तमान में ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण वन क्षेत्रों को शामिल किया गया है और नए क्षेत्रों को भी इसमें जोड़ा गया है। यह योजना न केवल पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करेगी बल्कि शिमला में नियोजित निर्माण को बढ़ावा देगी और अवैध निर्माण पर रोक लगाएगी।

शिमला का हरित आवरण न केवल शिमला बल्कि उत्तर भारत को प्राण वायु प्रदान करता है और तापमान को नियंत्रित करता है। इसके विस्तार से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यटकों को एक अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त होगा।