राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने डिजिटल टेंडर में अनियमितताओं को नकारा.
हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने डिजिटल टेंडर में अनियमितताओं के आरोपों को खारिज किया है। बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और तथ्यों से परे हैं। प्रवक्ता के अनुसार, निविदा प्रक्रिया की सभी औपचारिकताओं में पूरी पारदर्शिता बरती गई है।
बोर्ड ने एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन करने के लिए निविदा जारी की थी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम-2009 के तहत सलाहकार नियुक्त किए गए और प्रमुख समाचार-पत्रों में निविदा जारी की गई। निविदा समिति ने सभी बोलीदाताओं को समान अवसर प्रदान किया और नियमों के तहत योग्य बोलीदाताओं को तकनीकी प्रस्तुति देने के लिए कहा गया।
समिति ने तकनीकी प्रस्तुति के आधार पर बोलीदाताओं का आकलन किया और योग्य बोलीदाताओं को आशय-पत्र दिया। बोलीदाता ने जीएसटी को समाहित करने का आग्रह किया था, जिसे निविदा समिति ने ठुकरा दिया। इस कारण निविदा रद्द कर दी गई।
प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि निविदा की पूरी प्रक्रिया के दौरान सरकारी दिशा-निर्देशों और वित्तीय नियमों का पालन किया गया। समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे, जिन्होंने निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की।
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